Navi Delhi: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारक जुलै २०२६ पासून त्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये वाढीची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AIDEF) केंद्र सरकारकडे लवकरच डीए (DA) आणि डीआर (DR) जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात संघटनेने १० ऑक्टोबर रोजी कॅबिनेट सचिव आणि संबंधित मंत्रालयांना पत्र लिहिले आहे. ‘एआयडीइएफ’ने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरीवर आधारित बोनसच्या गणनेसाठी पगाराची मर्यादा ₹७,००० वरून ₹२१,००० पर्यंत वाढवण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसच्या रकमेत लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
जुलैपासून महागाई भत्ता वाढेल?
‘एआयडीइएफ’ने (AIDEF) आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सतत वाढत आहेत. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवरील आर्थिक दबाव वाढत आहे. महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये चिंता वाढत आहे. संघटनेने मागणी केली आहे की, सरकारने १ जुलै २०२६ पासून देय असलेला महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत कोणताही विलंब न करता जाहीर करावी. हे पत्र कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांनाही पाठवण्यात आले आहे. केंद्र सरकार साधारणपणे वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीमध्ये सुधारणा करते. याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आधारावर केली जाते.
सध्या, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत ६० टक्के आहे. जून २०२६ च्या (AICPI-IW) आकडेवारीनुसार, महागाई भत्ता अंदाजे ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तथापि, वाढीची नेमकी रक्कम सरकारच्या घोषणेनंतरच अधिकृतपणे निश्चित केली जाईल.
वेतन मर्यादा वाढवण्याची मागणी
डीए.-डीआर सोबतच, एआयडीईएफने (AIDEF) देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बोनससंदर्भात सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. कामगिरीवर आधारित बोनसच्या गणनेसाठी असलेली सध्याची वेतन मर्यादा ७,००० रुपयांवरून २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी या संस्थेची मागणी आहे. सध्या, अराजपत्रित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कामगिरीवर आधारित बोनस मिळतो. याची घोषणा साधारणपणे दसऱ्याच्या आसपास केली जाते. यावर्षी दसरा २० ऑक्टोबरला आहे, त्यामुळे कर्मचारीदेखील बोनसच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत.
बोनससाठीच्या वेतन मर्यादेत बदल करा
एआयडीईएफने (AIDEF), राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी बाजू)-संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (JCM) यांचा हवाला देत म्हटले आहे की, बोनसच्या गणनेसाठीची वेतन मर्यादा सातव्या वेतन आयोगाच्या किमान मूळ वेतनापेक्षा आणि महागाई भत्त्यापेक्षा (DA) कमी नसावी. संस्थेच्या पत्रानुसार, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या संदर्भासाठी किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे आणि ५८% महागाई भत्ता, म्हणजेच १०,४४० रुपये, मिळून एकूण २८,४४० रुपये होतात. या आधारावर, संस्था बोनससाठीच्या वेतन मर्यादेत बदल करण्याची मागणी करत आहे. तथापि, बोनसच्या गणनेसाठी ७,००० रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एआयडीईएफच्या म्हणण्यानुसार, अर्थ मंत्रालयाने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून बोनसच्या गणनेसाठी कोणती किमान वेतन मर्यादा विचारात घेतली जावी. संस्थेने मागणी केली आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून बोनस गणनेची मर्यादा ₹२१,००० पर्यंत वाढवावी आणि कर्मचाऱ्यांना त्या सुधारित मर्यादेनुसार बोनस दिला जावा.
..तर कर्मचाऱ्यांना किती बोनस मिळेल?
जर सरकारने बोनस गणनेसाठी पगाराची मर्यादा ₹७,००० वरून ₹२१,००० पर्यंत वाढवली, तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसच्या रकमेत लक्षणीय बदल होऊ शकतो. सध्याची मर्यादा आणि प्रस्तावित नवीन मर्यादेनुसार अंदाजित बोनस खालीलप्रमाणे असेल:
जर प्रस्तावित बदल लागू झाले, तर बोनसची रक्कम अंदाजे ₹६,९०८ वरून ₹२०,७२४ पर्यंत वाढू शकते. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ₹१३,८१६ अधिक मिळू शकतात. तथापि, ही गणना प्रस्तावित पगार मर्यादेवर आधारित एका अंदाजावर आधारित आहे. बोनसची वास्तविक रक्कम सरकारच्या अंतिम निर्णयावर आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
आता सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सध्या महागाई भत्ता-महागाई दरवाढीच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, बोनसच्या गणनेसाठी पगाराची किमान मर्यादा वाढवण्याच्या मागणीवरही चर्चा सुरू आहे. जर सरकारने या दोन्ही बाबींवर अनुकूल निर्णय घेतला, तर सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. तथापि, महागाई भत्त्यातील सुमारे ३% वाढ आणि २१,००० रुपयांची बोनस मर्यादा या दोन्ही बाबींवर सध्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
