Pune News: पुण्यातील सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक दिसत आहे. यापूर्वी ही राज ठाकरे यांच्याशी बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले होते. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि नोटीसा मागे घेण्यात येणार असून, भविष्यात कोणालाही त्रास होणार नाही अशी हमी देण्यात आली आहे. शासनाने ७० हजार पदांसाठी भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम पुढील एका महिन्यात जाहीर केला जाणार आहे. तसेच आगामी ३ जानेवारी २०२७ रोजी होणाऱ्या ‘गट क’ परीक्षेसह पुढील सर्व परीक्षांच्या जागेमध्ये वाढ केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काही बदल केले आहे. आता सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेतल्या जातील आणि परीक्षा झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत पहिली उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच वर्षभरातील सर्व परीक्षांसाठी वन कार्ड योजनेअंतर्गत परीक्षा फी फक्त १०० रुपये ठेवण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच MPSC ची सदस्य संख्या वाढवून 11 केली जाणार असून विभागांमधील पदोन्नतीचे प्रमाण पुन्हा पन्नास- पन्नास टक्के करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत.
पेपर लिकच्या पार्श्वभूमीवर औषध निरीक्षक व इतर काही परीक्षांचे पेपर लीक प्रकरणांची चौकशीसाठी आता उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात अली असून या आयोगामध्ये इतर अधिकारी देखील असतील. या समितीला चौकशीसाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस या आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडे केली जाणार आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या अखेर मार्गी लागल्या आहेत.
