रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट; ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर

Indian Railway: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाचा देशातील रेल्वेच्या ११.४० लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. रेल कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस मिळणार आहे, कर्मचाऱ्यांना ही एकूण ₹२,००९ कोटींची दिवाळी भेट मानली जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी तीन मोठे निर्णय जाहीर केले. त्यापैकी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा महत्वपूर्ण निर्णय घेत दिवाळी भेट दिली आहे. मंत्रिमंडळाने अंदाजे ११,४०,७७० रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरीवर आधारित बोनसला मंजुरी दिली आहे. हा बोनस ७८ दिवसांच्या पगाराएवढा असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिवाळी भेट असल्याचे म्हटले आहे.

११ लाखांवर कर्मचाऱ्यांना लाभ

मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की “आज मंत्रिमंडळाने तीन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पहिला निर्णय अंदाजे ११,४०,७७० रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांच्या कामगिरीवर आधारित बोनसला मंजुरी देण्याचा होता. हा बोनस रात्रंदिवस अथक परिश्रम करणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीची भेट आहे. आपण आपल्या कुटुंबासोबत सण साजरे करत असताना, हे कर्मचारी शेतात, रेल्वे रुळांवर, इंजिनमध्ये आणि कार्यशाळांमध्ये दिवसाचे २४ तास आपले सर्वोत्तम योगदान देत काम करत असतात.” बोनसची एकूण रक्कम अंदाजे ₹२,००९ कोटी आहे.”

हा बोनस का दिला जातो?

हा बोनस रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाची पोचपावती आहे. हे कर्मचारी रात्रंदिवस आपले सर्वोत्तम योगदान देतात. ते सणासुदीच्या काळातही २४ तास कर्तव्यावर असतात. ते शेतात, रेल्वे रुळांवर, इंजिन आणि कार्यशाळांमध्ये सतत कामावर असतात.

आयडीबीआय बँकेबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय?

याव्यतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जची उपकंपनी असलेल्या मेसर्स कॅनडा इंक.ला आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२% हिस्सा ५२,८७८.०८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली, ज्यामुळे बँकेच्या मोठ्या पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) कॅनडास्थित कंपनीला धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून मंजुरी दिली. या करारामध्ये आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा ३०.४८% हिस्सा आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (LIC) ३०.२४% हिस्सा विकण्याचा समावेश आहे. प्रस्तावित करारानंतर, सरकारकडे १५% आणि एलआयसीकडे १९% हिस्सा राहील, ज्यामुळे त्यांचा एकत्रित हिस्सा ३४% होईल, असे त्यांनी सांगितले.