Mumbai News: पुणे येथे एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांचे १२ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन १२ ऑक्टोबर रोजी शासनाने मागण्या मान्य केल्याने स्थगित करण्यात आले. या दरम्यान एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले तर,एमपीएससीचे सचिव हरपाळकर यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्याने त्यांच्या जागी शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे दिला आहे. याबाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने आता पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्रशासकीय कारणास्तव संपुष्टात आणण्यात आला आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान एमपीएससीच्या कामकाजाबाबत विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात चौकशी होईपर्यंत अध्यक्ष भीमनवार सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासह विविध मागण्यांचा समावेश होता.
१२ दिवस आंदोलन चालले
सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे आणि चौकशी समिती स्थापन झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. तसेच एमपीएससी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची निवड करण्यात आली आहे.
एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
- चौकशी होईपर्यंत अध्यक्ष भीमनवार सक्तीच्या रजेवर
- भीमनवार यांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीस दोन महिन्यांचा वेळ
- दिलीप भोसले चौकशी समितीचे अध्यक्ष, तुकाराम मुंडेही समितीवर
- एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून शिपायांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार
- आंदोलकांवरील गुन्ह मागे घेण्याचं आश्वासन
- तीन वर्षात 70 हजार रिक्त पदे भरु असं आश्वासन
- 2027 मध्ये होणाऱ्या गट क च्या पदांमध्ये वाढ करणार
- मागण्या मान्य करत असलेल्या पत्रावर मुख्य सचिवांची सही
- तहसिलदार भरतीत 60-40 ऐवजी 50-50 चा रेश्यो
- आयोगाची सदस्य संख्या 11 पर्यंत वाढवली जाणार
- एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनंच होणार
- पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचेही मान्य
स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराची चौकशीसाठी आयोग
माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (अध्यक्ष)
माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक
तुकाराम मुंढे (भाप्रसे)
गणेश पाटील (भाप्रसे)
लखमी गौतम (भापोसे)
