Mumbai News:‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेट देण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. यासाठी 3.30 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तर्कशुद्ध विचारसरणी आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्ती आणि नवोपक्रमशीलतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांना भविष्यासाठी सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना विज्ञान क्षेत्रातील प्रगत संशोधन संस्थांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार असून, त्यांच्या वैज्ञानिक जिज्ञासेला चालना मिळून भविष्यातील संशोधक घडण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञानाबाबत आवड निर्माण व्हावी, तसेच अनुभवाधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
या उपक्रमांतर्गत राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम येणाऱ्या एकूण 2148 विद्यार्थ्यांना जवळच्या विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या 180 विद्यार्थ्यांना बंगळुरू येथील इस्रो केंद्राला भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
याशिवाय उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता सहावी ते आठवी) आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर (इयत्ता नववी ते 12 वी) चे विद्यार्थी गटाकरिता राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात उत्कृष्ट ठरलेल्या 51 विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेट देण्याची विशेष संधी देण्यात येणार असून, या दौऱ्यासाठी सुमारे 3.30 कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे.
उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, संबंधित स्तरांवरील अधिकाऱ्यांवर नियोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समिती तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
