Mumbai News: राज्यातील विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या मागणीचा विचार करून भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. अलीकडील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी मुदतवाढीची केलेली विनंती मान्य करून आयोगाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिली आहे. राज्यात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेला ८ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत गृहभेटीची मोहीम ३० जून ते ८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना ८ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे कळविण्यात आले आहे.
प्रारूप मतदार यादी १७ ऑगस्टला
त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२६ (सोमवार) रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मतदारांकडून दावे व हरकती स्वीकारण्यात येतील. तसेच १७ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत नोटिसा देणे, सुनावणी घेणे आणि दावे-हरकतींचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया पार पडेल.
१९ ऑक्टोबरला अंतिम यादी प्रसिद्ध
यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२६ (सोमवार) रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. पात्र नागरिकांनी निर्धारित कालावधीत मतदार यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी गणना प्रपत्र भरून देऊन निवडणूक प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी केले आहे.
राज्यातून मुदतवाढीची मागणी
राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट असल्याने त्यासाठी एक महिन्याची मुदत अपुरी असल्याचे विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी सांगितले होते. तर संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून सहा महिन्यांपर्यंत मुदत वाढ देण्याची विनंती करण्यात येईल असे म्हणाले. तसेच दरम्यान मुंबईसह रायगड इतर जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने SIR (एसआयआर) मोहिमेवर परिणाम झाला. त्या ठिकाणाहून आलेल्या मागणीनुसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त भार
दरम्यान शाळेचे अध्यापन आणि मतदार पुनर्रचना अशी दोन्ही कामे करताना शिक्षकांची तारेवरची कसरत होत आहे. शिक्षकांऐवजी इतर विभागातील कर्मचारी आणि स्वतंत्र मनुष्यबळ कामाला लावण्याची मागणीही करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांनी प्रशिक्षणालाही दांडी मारली. तर काही संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी शिक्षकांना ‘एसआयआर’चे काम सोपवू नये, असे म्हटले आहे.
