Rohit Pawar : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) मधील आजीवन सदस्य नोंदणी प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले. बीसीसीआय प्रकरणातील निकालानंतर सदस्य नोंदणीसाठी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी आवश्यक असताना, माहिती असूनही बेकायदेशीर पद्धतीने सदस्य नोंदणी केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. ”इतकी बेकायदेशीर कामे करण्याची हिंमत कशी होते?” असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अखेर न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर रोहित पवारांनी आपली याचिका मागे घेतली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
रोहित पवार यांनी पवार कुटुंबातील सदस्यांसह सुमारे ४०० आजीवन सदस्य एमसीएमध्ये नोंदवले होते. याविरोधात भारताचा माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. बीसीसीआय सुधारणा प्रकरणानंतर कोणतीही नवीन सदस्य नोंदणी करण्यासाठी आधी एमसीएच्या संविधानात बदल आणि त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट असतानाही, नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
केदार जाधव यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने एमसीए निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. या आदेशाविरोधात रोहित पवार सुप्रीम कोर्टात गेले. मात्र सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रोहित पवारांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवत कडक शब्दात ताशेरे ओढले.
या प्रकरणात केदार जाधव यांच्यसह लातूर जिल्हा क्रिकेट अरोसिएशन, एमसीए सदस्य अनंत माटे आणि पुण्यातील एम.पी. महाविद्यालय यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने निवडणूक स्थगित केली असून, पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारीला होणार आहे.
