Nagpur News: राज्य सरकारने शनिवारी ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पीक पाहणी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू केले असून, बाधित शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devndra Fadanvis) यांनी रविवारी सांगितले. दरम्यान, पुढील फेब्रुवारीमध्ये एल निनोचा प्रभाव शिगेला पोहोचण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्याची तीव्रता वाढल्यास आपण अडचणींना तोंड देण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
एल निनोचा प्रभाव
पीटीआय वृत्तसंस्थेने बातमी दिली आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आगामी उन्हाळ्यात उष्णतेची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आणि व्यापक उपाययोजनांची गरज असल्याच्या जागतिक अहवालांवर बोलताना ते म्हणाले, एल निनो हवामान प्रणाली पुढील फेब्रुवारीमध्ये शिगेला पोहोचण्याची आणि त्यानंतर कमी होण्याची शक्यता आहे. “प्रशांत महासागर थंड होऊ लागल्यावर एल निनोचा प्रभाव कमी होईल. या शक्यता लक्षात घेता, आपण सर्वतोपरी तयारी केली पाहिजे आणि एल निनोचा प्रभाव वाढल्यास उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे,” असे ते पुढे म्हणाले.
उपाययोजनांची घोषणा
पावसाच्या कमतरतेमुळे राज्य सरकारने शनिवारी आपल्या ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये, म्हणजेच राज्याच्या ७४ टक्क्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आणि पीक कर्ज पुनर्रचना, जमीन महसूल सवलत आणि वीज बिल अनुदान यांसारख्या विविध मदत उपाययोजनांची घोषणा केली. दुष्काळाच्या निकषातून काही विशिष्ट तालुक्यांना वगळल्याबद्दल फार कमी तक्रारी आल्या असून, त्या भागांतील नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.
“बाधित तालुक्यांना मदत दिली जाईल. बारा आपत्कालीन उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि पहिल्या टप्प्यातच आम्ही त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश जारी केले आहेत,” असे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारने काही प्रमाणात (पीक) पाहणी अहवाल तयार करण्यास सुरुवात केली आहे आणि हे अहवाल तयार झाल्यावर योग्य ती मदत दिली जाईल.
“शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया आम्ही वेगाने पूर्ण करत आहोत,”. ते म्हणाले की, दुष्काळाच्या निकषातून काही तालुक्यांना वगळल्याबद्दल राज्य सरकारला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, तथापि, त्यांची संख्या खूपच कमी आहे.
कोणताही शेतकरी वगळला जाणार नाही
“ज्या ठिकाणांहून आम्हाला तक्रारी प्राप्त होत आहेत, तिथेही आम्ही शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करू,” असे ते म्हणाले. पीक नुकसानीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचा तिसऱ्या टप्प्यात समावेश केला जाईल आणि कोणताही शेतकरी वगळला जाणार नाही, असे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
”काही सुविधांमधील पाण्याच्या अपव्ययाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्याने जल योजना तयार करावी. जर तुम्ही उपलब्ध साठ्यातून पाणी राखून ठेवले, तर ते जुलै आणि ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल आणि जर कुठे अतिरिक्त पाणी असेल, तर ते पाणी इतर कामांसाठी वापरता येईल,” असे ते पुढे म्हणाले. ते म्हणाले की, सध्या अनेक मोठ्या जलाशयांमध्ये मुबलक पाणी असून ते पूर्ण भरलेले आहेत.
“जर तुम्ही जुलै-ऑगस्ट महिन्यासाठी लागणारे पाणी राखून ठेवले, तर उरलेले पाणी कुठेतरी रब्बी पिकांसाठी वाटप करावे लागेल किंवा उद्योगांना द्यावे लागेल आणि त्यावर आपण योग्य तो विचार करू शकतो. त्यामुळे, सर्वांसाठी एकच भूमिका घेण्याऐवजी, प्रत्येक जिल्हा आणि प्रत्येक तालुक्यामधील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार निर्णय घेतले पाहिजेत,” असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
