Sugarcane Prices Conflict: महाराष्ट्रात आजपासून अधिकृतपणे ऊस गळीत हंगाम सुरू होणार आहे. मात्र, शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यामध्ये उसाच्या दरावरून संघर्ष उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज कृष्णा साखर कारखाना रेठरे (कराड) येथे काटा बंद आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. राजू शेट्टी यांनी ऊस परिषदेमधून ऊसाला प्रति ५ हजार ५०० दर द्यावा अशी मागणी केली आहे. उसाच्या दरावरून गेल्या दोन दिवसांपासून कोगनोळी टोल नाक्यावर राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन करण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची दिशा बदलत आता साखर कारखाने बंद करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे शासकीय दर आणि शेतकऱ्यांचा दर याचा तिढा निर्माण झाला आहे.
दुसरीकडे याच दरम्यान एक महत्त्वाची बातमी समोर आली असून ऊस दराचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने त्यावर पाययोजना सुचवण्यासाठी भारत सरकारनं नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्राध्यापक रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.
समितीची स्थापना अन् काम
कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्री तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार या समितीचे गठन करण्यात आले आहे. ही समिती, ऊस लागवडीवर होणारा खर्च आणि इतर आनुषंगिक बाबींचा विचार करून, मोबदल्यात वाढ करण्याच्या, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीची तपासणी करेल. त्याचप्रमाणे, साखर उत्पादन खर्च, बाजारपेठेत साखरेला मिळणार भाव आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक सुस्थिती या संदर्भात साखरेच्या कारखाना किमान विक्री किंमतीत (एमएसपी) सुधारणा करण्याच्या मागणीची देखील ही समिती पडताळणी करेल.
उताऱ्याची पारदर्शक पडताळणी
तपासणीच्या इतर महत्वाच्या बाबींमध्ये, साखर उताऱ्याची (sugar recovery) चाचणी आणि अहवाल देण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा, उताऱ्याची पारदर्शक पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठीच्या उपाययोजना, आणि साखर कारखान्यांवरील सध्याची ऊस वजन करण्याची पद्धत—ज्यामध्ये कॅलिब्रेशन , निरीक्षण आणि पडताळणी यंत्रणेच्या पर्याप्ततेचा समावेश असेल. यांत्रिक पद्धतीने कापणी केलेल्या उसाच्या वजनातून, वजा केल्या जाणाऱ्या वजावटीच्या सध्याच्या पद्धतींची समिति तपासणी करेल. तसेच, यांत्रिक कापणीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष काही नुकसान होत असल्यास त्या नुकसानीचा अंदाज घेईल. सध्याच्या या पद्धतींमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उसाच्या दरावर त्याचा काय आर्थिक परिणाम होतो, याचे मूल्यमापन समिती करेल आणि आवश्यक वाटल्यास याच्याशी संबंधित इतर बाबींवर विचार करेल.
साखर कारखाने-शेतकरी प्रतिनिधी, संघटना- राज्य सरकारशी चर्चा
आवश्यकता वाटल्यास ही समिती शेतकरी प्रतिनिधी, साखर कारखाना संघटना, राज्य सरकारे आणि इतर तज्ज्ञ किंवा संस्थांसह सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करेल. निष्कर्ष आणि विशिष्ट शिफारसींचा समावेश असलेला आपला अहवाल ही समिति, सक्षम प्राधिकरणाच्या विचारार्थ लवकरात लवकर सादर करेल. या समितीचे अध्यक्ष प्रा. रमेश चंद हे एक विख्यात कृषि अर्थशास्त्रज्ञ आणि सार्वजनिक धोरणतज्ञ आहेत. त्यांनी २०१५ ते २०२६ या कालावधीत नीती आयोगाचे सदस्य म्हणून काम पाहिले असून, त्यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्र आणि धोरण संशोधन संस्थेचे (ICAR-NIAP) संचालक आणि पंधराव्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे. कृषि विकास, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि समस्या, अन्न सुरक्षा, कृषि उत्पादनांची बाजारपेठ आणि मूल्य धोरण या विषयांत त्यांना दांडगा अनुभव आणि प्रवीणता आहे.
या समितीमध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे कृषी आयुक्त; अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे संयुक्त सचिव (साखर) आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे संयुक्त सचिव (कायदेशीर मापनशास्त्र) यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
राज्याचा शासकीय दर प्रति क्विंटल ३५५५ रुपये
महाराष्ट्र सरकारने २०२४- २०२५ साली मूळ उताऱ्यासाठी ३४० प्रतिक्विंटल म्हणजे प्रतिटन ३४०० रुपये एफआरपी दिली होती. २०२५-२०२६ मध्ये त्यामध्ये १५ रुपयांची वाढ करत ३५५ प्रतिक्विंटल म्हणजे एफआरपी ३५५० रुपये इतकी केली. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला उतारा जास्त पडतो त्यामुळे हा दर वाढतो . पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचा उतारा ११ ते १२ टक्क्यांपर्यंत पडतो. राज्य सरकारचे म्हणणं आहे, मात्र, यामधून साखर कारखानदार ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा करता शेतकऱ्याला फारसा पैसा मिळत नाही.शासनाचा दर परवडत नसल्याने राजू शेट्टी यांनी यावेळी प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये मिळावा अशी भूमिका घेतली आहे.
