Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (4 ऑगस्ट) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. विधी व न्याय विभाग, कृषि, सामान्य प्रशासन आदी विभागांचे निर्णय घेण्यात आले.
दरम्यान नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार असून त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता (विधि व न्याय विभाग) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. (कृषी विभाग)
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता देण्यात आली (ऊर्जा विभाग)
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. (सामान्य प्रशासन विभाग)
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार असून त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता दिली. (विधि व न्याय विभाग)
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार. (विधि व न्याय विभाग)
