Property Law: आईची इच्छा नसल्यास तिच्या मालकीच्या घरात मुलाला राहण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा ओडिसा उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील याचिका फेटाळून लावताना मुलाला घराबाहेर काढण्याचा आईचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. न्यायमूर्ती बेहरा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाची सध्या देशभरात जोरदार चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय? सून आणि मुलाला घराबाहेर काढण्याचा आईचा निर्णय न्यायालयाने योग्य का ठरवला ? त्याविषयीचा हा आढावा
मालमत्तेच्या वादावरून अनेक कुटुंबांमध्ये कलह निर्माण होतात. वडिलोपार्जित संपत्तीचा वाद हा कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचा विषय आहे. भारतीय उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू वारसा कायद्यात त्याबाबतचे नियम ठरवून देण्यात आले आहे. ओडिशातील भुवनेश्वर येथे राहणाऱ्या 75 वर्षिय वृद्ध महिलेने तिच्या मुलासह सुनेवर शारीरिक आणि मानसिक छळाचा आरोप केला होता. काबाडकष्ट करुन बांधलेल्या घरात मुलगा आणि सून आपल्याला सुखाने राहू देत नसल्याची याचिका तिने कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होता पीडितेचा दावा?
मुलाच्या त्रासाला कंटाळून आपण भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे तिने याचिकेत नमूद केले होते. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी अनेक वेळा ग्रामपंचायतीच्या बैठका झाल्या आणि पोलिसांत तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या; पण मुलगा आणि सुनेने आपल्या घरात घेण्यास नकार दिला, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला होता. त्याच वेळी पीडित महिलेचा मुलगा आणि सुनेने घरावर स्वतःचा हक्क सांगितला. त्यावर आईच्या घरात तिच्या इच्छेशिवाय सून आणि मुलाला राहण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
तातडीने घर खाली करण्याचे आदेश
एखाद्या हिंदू महिलेच्या नावावर असलेली मालमत्ता ही तिच्याच मालकीची असते. त्यामुळे या मालमत्तेत कोणाला वाटा द्यायचा आणि कोणाला नाही याचा सर्वस्वी अधिकारही तिलाच आहे. संयुक्त कुटुंबाच्या उत्पन्नातून मालमत्ता खरेदी केल्याचा दावा करून, इतर कुटुंबीयांना त्यावर हक्क सांगता येत नाही. त्यामुळे आईची इच्छा नसल्यास तिच्या मालकीच्या घरात मुलाला राहण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. त्यामुळे वृद्ध महिलेच्या मुलाने आणि सुनेने तातडीने घर खाली करावे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती बेहरा यांनी दिला.
