Neet paper issue: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा विद्यार्थ्यांसाठी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटी ही एक साधी घटना नसून, लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याशी संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या अडीच महिन्यांत दोषींवर अनेक कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असून, अनेक आरोपींना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.
कठोर शिक्षेसाठी मसुदा तयार करणार
पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार आता अधिक कठोर पावले उचलत आहे. त्यांच्या मते, पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जलदगती न्यायालये आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे एक मसुदा विधेयक तयार करण्यात आले आहे. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर ते लवकरच संसदेत मांडण्याचे प्रयत्न केले जातील. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि परीक्षा पद्धतीवरील त्यांचा विश्वास दृढ करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
वांगचुक यांच्याशी चर्चा
दरम्यान, विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित एक मोठी घडामोडही समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ आणि नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात २६ दिवसांच्या उपोषणावर असलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपले उपोषण संपवले. गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला.
आता संसदेतील चर्चेवर लक्ष
नीट पेपरफुटीचा वाद आता केवळ परीक्षा पद्धतीचा मुद्दा राहिलेला नाही; तो राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा एक प्रमुख विषय बनला आहे. एकीकडे विरोधी पक्ष जबाबदारी निश्चिती आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर जोर देत आहे, तर दुसरीकडे सरकार नवीन कायदा आणि कठोर कारवाईचे आश्वासन देत आहे. आता सर्वांचे लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर आणि संसदेत सादर होणाऱ्या नवीन विधेयकावर असेल, कारण यावरूनच देशाच्या परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार किती पुढे जाऊ शकते हे बघावे लागेल.
