Maharashtra Drought Farmers: शेतऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. बऱ्याच दिवसांपासून शेतकरी ज्या घोषणेची वाट पाहत होते ती घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी हा निर्णया जाहीर केला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 265 तालुक्यांना मिळणार आहे. राज्यसरकारने 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ, याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाची दाहकता अनुभवत असलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात यंदा समाधानकारक पाऊस न झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पालकमंत्र्यांकडून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जात होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एक दिवस दुष्काळी दौरा केला होता. तर दुसरीकडे विरोधकांनी दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याची मागणी लावून धरली होती.
आदित्य ठाकरे हे नुकतेच दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर गेले होते. शरद पवारही लवकरच दुष्काळी भागाचा दौरा करणार होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील 75 टक्के भागात दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यसरकारने 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. या निर्णयानुसार, दुष्काळाच्या विविध उपाययोजना जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांना मिळणार ‘हे’ लाभ
-पीक कर्जाचे पुनर्गठन
-जमीन महसुलात सूट
-शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
-शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी
-कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट
(7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीज बिल आधीच माफ, आता त्यावरील वीजपंपांनाही सूट)
-आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे टँकर्स
-टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही
-रोजगार हमी योजना अंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरु करणार
-शेतीवर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार
-जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार
-पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी यासाठी नियोजन सुरुच ठेवणार
-जनावरांच्या चार्‍याची व्यवस्था करणार
-पिकांची स्थिती दाखवणारे छायाचित्र, जीपीएस संकलित करण्याचे आदेश
-पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
