Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवारी (दि. २७ जानेवारी) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ, कंत्राटदारांची थकीत बिले आणि शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांबाबत निर्णायक पावले उचलण्यात आली आहे.
मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारण्याचा निर्णय
राज्यात मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक व सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्री एकाच ठिकाणी शक्य होणार असल्याने दलालांवरील अवलंबित्व कमी होईल शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करणार
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ‘ट्रेंड्स प्लॅटफॉर्म’ सुरु करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे कंत्राटदारांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
युवकांसाठी ‘पीएम सेतू’ योजना
युवकांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यांत अंबलबजावणी होणार असून, पुढील टप्प्यात राज्यभर विस्तार केला जाणार आहे. या योजनेमूळे रोजगार संधी मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीबाबत निर्णय
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ
शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढवणे आणि शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
