Zilha Parishad Budget : जळगाव जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचे सन 2025-26 चे सुधारीत 46 कोटी 93 लक्ष आणि सन 2026-27 चे 50 कोटी 97 लक्ष रकमेच्या मुळ अंदाजपत्रक आज 25 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद ठराव समितीच्या सभेत सादर करण्यात आला. त्यास ठराव समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी मान्यता दिली. यंदाचा 16 लाखांचा शिल्लकीचा अर्थसंकल्प सीईओ मीनल करणवाल यांनी सादर केला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने चौथ्यांदा प्रशासकांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज शाहू महाराज सभागृहात सकाळी 11 वाजता जि.प. सीईओ मीनल करणवाल यांचे अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर व सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया यांनी अंदाजपत्रकाचे वाचन करून अर्थ संकल्प ठराव समितीला सादर केला.
या अर्थसंकल्पात सन 2025-26 या वर्षाची सुधारीत तरतुद करतांना चालू वित्तीय वर्षाची अपेक्षित जमा विचारात घेऊन खर्चाच्या तरतुदी केल्या आहेत. सर्व खातेप्रमुखांनी ठराव समितीच्या मान्यतेसह मागण्या प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर मागण्यांचा विचार करुन व त्यावर आढावा बैठकीत चर्चा विनिमय करुन लेखाशिर्षनिहाय सन 2025-26 च्या खर्चासाठी रु 4693.32 लक्ष रकमेची सुधारीत तरतुद केली आहे. सुधारीत तरतुद मंजूर करतांना समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला व बाल कल्याण या लेखाशिर्षाचा मागील अनुशेष भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या अर्थसंकल्पात सन 2026-27 या वर्षाची मुळ तरतुद करतांना सन 2026-27 या वित्तीय वर्षात शासन मंजूर करत असलेल्या अनुदानाचे स्वरुप पाहता अपेक्षित महसुली जमा रु 2813.42 लक्ष राहील, असे अनुमान आहे. एकूण प्राप्त रकमेतून 5097.75 रु.लक्ष खर्चाचा अंदाज वजा जाता रक्कम रु 16.51 लक्ष महसुली रक्कम शिल्लक राहील. सदर बाबींचे अनुदान वितरण संपुर्णतः शासनावर अवलंबुन असते. त्यामुळे जमा रकमेत त्या वर्षात वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे.
शाळा दुरुस्तीसाठी 40 लाख
या अर्थसंकल्पात मागील अनुशेषासह सदर विभागांच्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांच्या कल्याणाकरिता रु 250.00 लक्ष, दिव्यांग कल्याणाकरिता रु 153.00 लक्ष, महिला व बाल कल्याणाकरिता रु 102.00 लक्ष, पाणीपुरवठा विभाग दुरुस्ती निधीस रु 530.00 लक्ष, शिक्षण विभाग शाळा दुरुस्तीसाठी विभागाने प्रस्तावित केले नुसार रु 40 लक्ष राखून ठेवण्यात आले आहे. तसेच इतर विभागांसाठी पुरेशी तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सन 2025-26 चे सुधारीत व सन 2026-27 चे मुळ अंदाजपत्रक जसेच्या तसे ठराव समितीच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात आले.
भटक्या श्वानांसाठी एबीसी आश्रय निवारा केंद्र उभारणीसाठी 100 लाखांचा तरतूद
सन 2026-27 च्या मूळ अर्थसंकल्पात ग्रामपंचायत विभाग-ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2025 नुसार मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमासाठी खर्च करणे कामी रु 240 लक्ष.तसेच ग्रामपंचायत विभागांतर्गत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच ग्रामविकास विभाग शासनपरिपत्रक दि. 27 नोव्हें. 2025 व दि. 6 फेब्रुवारी 2026 नुसार ग्रामीण भागातील भटक्या श्वानांसाठी एबीसी आश्रय निवारा केंद्र उभारणे बाबत रु 100 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
शिक्षण विभाग
गुणवत्ता विकास कार्यक्रम अंतर्गत शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी साहित्य उपलब्ध करून देणे, विज्ञान प्रदर्शन तसेच जि.प. शाळेतील प्राविण्य प्राप्त मुलींसाठी विशेष शैक्षणिक संस्था अभ्यास भेट खर्चासाठी रु. 62 लक्ष तसेच जिल्हा परिषद शाळा सक्षमीकरण कार्यक्रम (वीज उपलब्ध नसलेल्या प्रा. शाळांना ऑफ ग्रीड सौर उर्जा सुविधा पुरविणे ) बाबत रु.20 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
महिला व बालकल्याण विभाग
ग्रामीण भागातील महिला, मुली, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना दुग्धजन्य बाबी विषयक, स्वच्छता विषयक प्रशिक्षण देणे बाबत रु. 20 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील अंगणवाडी केंद्रातील विद्यार्थ्यांसाठी साहित्य खरेदी करणे कामी रु 45 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
आरोग्य विभाग
प्राथ. आ. केंद्रासाठी भटक्या श्वानांच्या दंशावरील लस पुरविणे रु 20 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जीवनावश्यक औषधी खरेदी करणे कामी रु 35 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे
समाजकल्याण विभाग
शासननिर्णय दि. 5 डिसेंबर 2016 नुसार परिशिष्ट अ मध्ये उल्लेख केलेल्या शासनाच्या विविध विभागामार्फत लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या साधन सामुग्रीची यादी मधील 1 ते 44 बाबीमधील योजनामधून लाभार्थींना निवड करता येईल व त्या सर्व बाबींना शासन निर्णयातील बाब क्र. 2 नुसार कल्याणकारी योजनेंतर्गत कोणतीही वस्तू, साधनसामुग्री लाभार्थ्यांना द्यावयाची असल्यास अ ते ओ पर्यंतच्या अटी व शर्तीनुसार रु. 230 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
दिव्यांग कल्याण विभाग
दिव्यांगाना प्रशिक्षण देऊन क्षमता विकास अंतर्गत स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, दिव्यांगत्वाबदृल जनजागृती, दिव्यांग प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच दिव्यांग शाळांमध्ये आवश्यक सोयी सुविधा पुरविणे बाबत रु 40 लक्ष तरतूद तसेच दिव्यांग महिलांना, दिव्यांग पुरुषांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य योजनेसाठी रु.100 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग
संगणकाचा दैनंदिन कामात वापर वाढविणे कमी ई-गर्व्हनन्स (साप्रवि, इतर विभाग व पंचायत समितीसह) तसेच जि.प, पं.स.स्तरावर कार्यालयीन कामकाज करताना सुयोग्य वातावरण निर्मिती व इतर आवश्यक बाबींसाठी रु 200 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
कृषी विभाग
ग्रामीण भागातील शेतकरी यांना 50 टक्के मर्यादेत अनुदानावर विद्युतपंप व स्वयंचलित संरक्षण औजार पुरविणे या बाबींसाठी रु 20 लक्ष तरतूद तसेच मायक्रो प्रोसिस्सिंग युनिट योजना, स्लरी फिल्टर योजनेसाठी रु 60 लक्ष तरतूद व केळी निर्यातक्षम पिक उत्पादन प्रात्यक्षिक योजनेसाठी रु 60 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे .
पशुसंवर्धन विभाग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच ग्रामविकास विभाग शासनपरिपत्रक दि. 27 नोव्हेंबर 2025 व दि. 6 फेब्रुवारी 2026 नुसार भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण, जंतू निर्मुलन व त्या अनुषंगाने इतर सुविधा पुरविणे तसेच जनावरांच्या लहान व मोठ्या शस्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक औषधे, साधन सामग्री व अवजारे पुरवठा करणेसाठी रु. 50 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्ह्यातील पशुधनास मान्सूनपूर्व व मान्सूननंतर लसीकरण, जनावरांच्या वंध्यत्व निर्मुलण योजना/कृत्रीम रेतन कार्यक्रम, पशुधनास जिवनसत्व, मिनरल मिश्रणे, शक्ती वर्धक औषधे पुरविणे व इतर बाबींसाठी रु 110 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
बांधकाम,लघुसिंचन विभाग
ग्रामीण भागातील रस्ते, मोऱ्या बांधणे, पाझर तलाव कोप, बंधारा दुरुस्ती, साठवण बंधारा दुरुस्ती गांवतळे व इतर बाबींसाठी रु 475 लक्ष तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.
