8th Pay Commission : देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारक ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, पेन्शन नियम व वित्त विधेयकातील बदलांबाबत बरीच अटकळ बांधली जात आहे. या मुद्द्यावर 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान परिस्थिती स्पष्ट करण्यात आली.
वित्त विधेयक 2025 ने केंद्र सरकारला पेन्शनधारकांमध्ये फरक करण्याचा वा विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार दिला आहे का, असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला. यावर अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 2021 द्वारे नियंत्रित केले जाईल.
सरकारने स्पष्ट केले की वित्त कायदा, 2025 च्या भाग 4 ने केवळ विद्यमान पेन्शन नियम आणि तत्त्वे वैध केली आहेत. अर्थात भारताच्या एकत्रित निधीतून पेन्शन देयके आणि देयके नियंत्रित करणारे विद्यमान नियम तेच राहतील. सरकारने विद्यमान नागरी वा संरक्षण पेन्शनमध्ये कोणतेही बदल वा कपात केलेली नाही.
8व्या वेतन आयोग कधी लागू होईल?
संसदेत दिलेल्या उत्तरात 8व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाविषयी आणि वेळेबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली. सरकारने म्हटले आहे की, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला त्याच्या शिफारशी सादर करण्यासाठी त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
वेतन आयोग ही एक तज्ञ संस्था असल्याने, ते विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी, भत्ते आणि पेन्शनबाबतच्या शिफारशी तयार करत आहे. अर्थ मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर आणि सरकारकडून स्वीकारल्यानंतरच पेन्शनमध्ये कोणताही बदल केला जाईल.
31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्यांचे काय होईल?
31 डिसेंबर 2025 रोजी वा त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आठव्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळतील का? प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देताना असे सांगण्यात आले की, पेन्शन सुधारणा सामान्य आदेशांद्वारे केल्या जातात. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि सरकारकडून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर, पेन्शन सुधारणा प्रक्रिया सुरू होईल.
