Bussiness Update: सण उत्सवाचा काळ असून या काळात नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या काळात देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी, २० ऑगस्ट रोजी सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली होती.
सध्या सण उत्सवाचा काळ सुरू आहे. या काळात देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी आणि ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, दरपत्रकानुसार १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी, २० ऑगस्ट रोजी सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला अनुमती दिली होती. त्यांनतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत परवानगी दिली. साखरेच्या उत्पादनाच्या अंदाजात घट झाल्यामुळे, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत होईल. त्यासाठी आता ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
शुल्कमुक्त आयातीची ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत
आगामी सणांच्या काळात देशात साखरेचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता असल्याने, पुरेसा साठा असणं गरजेचं असून आहे. २० ऑगस्ट रोजी, सरकारनं दर कोट्याअंतर्गत १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या सीमाशुल्क-मुक्त आयातीला मंजुरी दिली, ज्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर रोजी संपणार होती. तथापि, देशांतर्गत बाजारात तुटवडा आणि अनपेक्षित भाववाढ टाळण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने आयातीची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत केली आहे. या मुदतवाढीमुळे भारतीय रिफायनरी आणि आयातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कच्ची साखर मिळवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल.
आयात मंद गतीनेच
उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, सरकारने १० लाख टन साखरेची सूट देऊनही आतापर्यंत केवळ अंदाजे २.६ लाख टन कच्ची साखर आयात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती दर्शवत, आतापर्यंत एकूण कोट्याच्या केवळ एक-चतुर्थांश साखर आयात झाली आहे. आयातीच्या या मंद गतीमागे किमतीतील समानतेचा अभाव हे मुख्य कारण आहे. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत कच्च्या साखरेच्या किमतींमधील फरकामुळे आयात सध्या तोट्याची ठरत आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या साखरेच्या किमती कमी झाल्यावर आणि आयात व्यवहार्य झाल्यावर व्यापाऱ्यांना मालाच्या खेपा मागवून देशांतर्गत साठा वाढवता यावा, हा सरकारने मुदतवाढ देण्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
साखर उत्पादन आणि वार्षिक मागणीची आकडेवारी
चालू विपणन वर्षासाठी साखर उत्पादनाच्या अंदाजात झालेली घट हे सरकारच्या सावधगिरीचे मुख्य कारण आहे. ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीत चालणाऱ्या २०२५-२६ विपणन वर्षासाठी देशातील एकूण साखर उत्पादनाचा नवीनतम अंदाज ३०६ लाख टन आहे. साखर उत्पादनाची ही आकडेवारी खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते: प्रारंभिक अंदाज: २०२५-२६ विपणन वर्षासाठी साखर उत्पादनाचा प्रारंभिक अंदाज ३४३ लाख टन ठेवण्यात आला होता. सुधारित उत्पादन अंदाज: नवीनतम अंदाजानुसार, यात घट झाली असून उत्पादन ३०६ लाख टनांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. वार्षिक देशांतर्गत मागणी: भारतात दरवर्षी अंदाजे २८० ते २८५ लाख टन साखरेचा वापर होतो. अंदाजित ३०६ लाख टन उत्पादन हे देशांतर्गत मागणी (२८० ते २८५ लाख टन) पूर्ण करण्यासाठी सैद्धांतिकदृष्ट्या पुरेसे असले तरी, सणासुदीच्या काळातील मागणी आणि बफर स्टॉकची आवश्यकता लक्षात घेता, सरकारला आयातीचा पर्याय खुला ठेवायचा आहे.
किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना
दरम्यान, कच्च्या साखरेच्या आयातीची अंतिम मुदत वाढवण्याव्यतिरिक्त, मर्यादित उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. बाजारात साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाई टाळण्यासाठी व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांवर साठा मर्यादा लादण्यात आल्या आहेत. देशाच्या प्रत्येक भागात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला स्थिर दरात साखर मिळावी, याकडे सरकारचे लक्ष आहे.
