Devendra Fadnavis: देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. मोठ्या संख्येने लोक याला बळी पडत असून त्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. या घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत, तसंच जनजागृतीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे, अशी मागणी आज आमदार अबू आझमी यांनी आज विधानसभेत केली. त्यांच्या या प्रश्नावर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिलं असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत सखोल माहिती दिली.
मुंबई आणि अहिल्यानगरसारख्या शहरातील नागरिक डिजिटल अरेस्टला बळी पडत आहेत. त्यांची आयुष्याची जमापुंजी अशा लुटांरुंच्या हाती द्यावी लागत आहे. या सायबर आरोपींविरोधात कारवाई करावी आणि जनजागृती करावी, असं अबू आझमी सभागृहात म्हणाले. त्यावर, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जनजागृती मोठ्याप्रमाणात सुरू आहे. सायबर फसवणुकीला बळी पडल्यानंतर तत्काळ तक्रार केल्यास तक्रारीचं निवारण करता येतं आणि जास्तीत जास्त पैसे रिकव्हर करता येतात, असं राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले.
डिजिटल अरेस्ट असा प्रकारच नाही : मुख्यमंत्री
या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भाष्य केलं. ते म्हणाले, राज्यमंत्र्यांनी योग्य उत्तर दिलंय. या सभागृहातील चर्चा राज्यभरात जातेय म्हणून मी ही संधी घेतोय. या माध्यमातून या सभागृहातील सदस्यांना आणि राज्यतील नागरिकांना सांगतो की, ‘डिजिटल अरेस्ट’ असा प्रकारच नाही. कायद्याने कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला कोणी डिजिटल अरेस्टचा फोन केला किंवा व्हिडिओ कॉल केला तर पहिल्याच क्षणी समजून घ्या की हा फ्रॉड आहे. 100 टक्के हा फ्रॉड आहे.
डिजिटल अरेस्ट करताच येत नाही
कोणत्याही कायद्यान्वये कोणीही कोणाला डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. तुम्हाला एक फोन येतो, व्हिडिओ कॉल येतो, त्यावर समोर बसलेला माणूस स्वतःला सीबीआयचा, पोलिसांचा अधिकारी सांगतो. मग तिथून तो म्हणतो की तुम्ही पार्सल मागवलं होतं का? त्यात ड्रग्स सापडले आहेत. तुम्हाला जागचं हलण्यासही परवानगी दिली जात नाही. तुम्हाला स्क्रीनपुढेच राहायला सांगितलं जातं. त्यातून सुटण्याकरता तुम्हाला पैसे पाठवण्याची मागणी केली जाते.
मग सामान्य माणूस घाबरून पैसे ट्रान्स्फर करतो, अशी प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजिटल अरेस्टची सांगितली. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात फक्त सामान्य माणूस नाहीतर अनेक मोठे अधिकारी, निवृत्त अधिकारीही अडकले जातात, असंही फडणवीस म्हणाले. ‘पीडितांनी पैसे पाठवले की ते पैसे वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये तत्काळ ट्रान्सफर केले जातात, मग ते विदेशातील खात्यांतही पाठवले जातात. अनेक प्रकरणात असं लक्षात आलंय की, पूर्ण ऑपरेशन विदेशातून होतं. डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा आहे. कोणालाही असा फोन आला तर थेट 1930 या क्रमांकावर तक्रार कारावी, असं आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं.
गोल्डन अवरमध्ये तक्रार दाखल करा
कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. जर तुम्हाला असा फोन आला तर थेट त्याच क्षणी 1930 या नंबरवर कॉल करा. हा सायबरचा नंबर आहे. मोठी व्यवस्था उभी आहे. तुम्हाला असा फोन आला किंवा तुमचे यात पैसे गेले तर सुरुवातीच्या पहिल्या तासांत म्हणजेच गोल्डन अवर 1930 क्रमांकावर तक्रार नोंदवली तर तुमचे पैसे रिकव्हर केले जातील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
