झेडपी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात; विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांचं वेतन रखडलं

Nashik News: राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत कार्यरत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांचे सप्टेंबर २०२६ पासूनचे वेतन अद्याप प्रलंबित असल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सण जवळ आलेला असतानाही वेतनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यानं संबंधित कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात घालवण्याची वेळ आली आली आहे.

दोन विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव

वेतनाच्या प्रश्नाकडं शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी संबंधित विस्तार अधिकारी सांख्यिकी बांधवांनी काम बंद आंदोलन सुरू केलं असून, २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई येथील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयासमोर धरणं आंदोलनही केलं होतं. या आंदोलनाची दखल घेत आयुक्तालयानं महिला व बालविकास विभागाचे सचिव तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांना पत्राद्वारे वेतनप्रश्नी कळविलं आहे. मात्र, दोन्ही विभागांमधील समन्वयाअभावी अद्यापही या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघालेला नाही.

जिल्हा परिषद स्तरावर संभ्रमावस्था

महिला व बालविकास विभागाच्या १० एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा परिषद स्तरावर संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमधील महिला व बालविकास विभागाच्या आकृतिबंधात कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक आणि कनिष्ठ लिपिक यांसारख्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशा पद्धतीनं करावी, याबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

या प्रशासकीय संभ्रमाचा परिणाम केवळ विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांच्या वेतनापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, महिला व बालविकास विभागातील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आणि वरिष्ठ सहाय्यक यांच्या वेतनाबाबतही अनिश्चितता निर्माण होत असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

वेतन हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत- आर्थिक हक्क

वेतन हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत आर्थिक हक्क असून, प्रशासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीतील अस्पष्टतेमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणे योग्य नाही. शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय साधावा, शासन निर्णयाबाबत स्पष्ट निर्देश जारी करावेत आणि प्रलंबित वेतन तत्काळ अदा करण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.

दिवाळीपूर्वी वेतनाचा प्रश्न निकाली न निघाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या सणावर विरजण पडण्याची शक्यता असून, शासन याबाबत किती तत्परतेने निर्णय घेते, याकडे राज्यातील संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.