सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश अन् जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग अखेर खुला

Supreme Court Verdict: अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा संपणार असून कोर्टाच्या निर्णयानं निवडणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ शकता, असा महत्त्वपूर्ण आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांबद्दल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात, ज्या निवडणुका अजून बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात, असं सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानं राज्यातील २० जिल्हा परिषदा व २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे नेमके आदेश काय?

दरम्यान, निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरवा असं राज्य सरकारला आम्ही आधीच सांगितलंय. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचं समर्थन होऊच शकत नाही असंही कोर्टनं स्पष्ट केलं. तसेच आयोग आणि राज्य सरकारनं निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी कराव्या आणि तसं आम्हाला कळवावं. आम्ही टाकलेल्या अटी-शर्तीनुसार निवडणुका घेतल्या जाव्या.

वरिष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद

दरम्यान, याबाबत वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करतांना म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी असून तुम्ही अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलत आहात, परंतु ‘ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण असावं हा मुख्य प्रश्न अजूनही निकाली निघालेला नाही.मी केवळ इतकीच विनंती करत आहे की, राज्य निवडणूक आयोगामार्फत (SEC) यापूर्वी राबवल्या गेलेल्या प्रक्रियेप्रमाणेच उर्वरित निवडणुकाही घ्याव्या. न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशांनुसार या निवडणुका सुरू राहू शकतात आणि त्यानंतर तुम्ही सुनावणीसाठी कोणतीही तारीख निश्चित करू शकता. 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी अशी विचारणा केली. सॉलिसिटर जनरल यांनी कोणाला तरी यावर आक्षेप असू शकतो, असे नमूद करताच सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, आम्ही आधीच असा आदेश दिला आहे की, अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ज्या निवडणुका अजून बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.

‘या’ जि.प.निवडणुका प्रलंबित?

कोकणातील पालघर, ठाणे, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर यांचा समावेश आहे. तर मराठवाडयात बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.