जळगाव जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी ५ नोव्हेंबरला १०० टक्के सामूहिक रजेवर! राज्यातील ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग

Jalgaon News: उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान कामासाठी समान वेतन मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे १६ सप्टेंबरपासून सुरू असलेले आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. या आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमधील १०० टक्के न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांसह जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज पूर्णतः ठप्प होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी या सामूहिक रजेच्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

प्रस्ताव २० महिन्यांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित

दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करून त्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी व सेवा-सुविधा मिळाव्यात, यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाने दोन न्यायमूर्तींची समिती गठित केली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून वेतनातील तफावत दूर करण्यासंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल व प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, सदर प्रस्ताव मागील सुमारे २० महिन्यांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित असून अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

या संदर्भात न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांकडून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. निवेदने, विविध आंदोलनात्मक टप्पे आणि विनंत्या करूनही शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात १०० टक्के सहभागाचा निर्धार

दि. ५ नोव्हेंबर रोजी जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालयापासून सर्व तालुका न्यायालयांपर्यंतचे न्यायालयीन कर्मचारी १०० टक्के सामूहिक रजेवर राहणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होणार असून पक्षकार, वकील आणि न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित घटकांनाही याची झळ बसण्याची शक्यता आहे.

१७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

दि. ५ नोव्हेंबरच्या सामूहिक रजेनंतरही शासनाने उच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या वेतन सुधारणा प्रस्तावास मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी न केल्यास, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष श्री. दादासाहेब निकम आणि जळगाव जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. श्याम शिंदे यांनी दिला आहे.

न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागणीबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.