Dhule News: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाची प्रगती आणि प्रलंबित तक्रारींचा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी आढावा घेतला. सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ३६ हजार ३९० पात्र शेतकऱ्यांपैकी २९ हजार ३३० शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून ७ हजार ६० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आधार प्रमाणीकरणाची प्रगती ८०.६० टक्के आहे. तसेच प्राप्त २८९ तक्रारींपैकी २०० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून ८९ तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच दिवाळीपूर्वी प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत आनंदाचा शिधा पोहोचवा, अशा सूचनाही धुळ्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिल्या.
पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. धुळे, साक्री, शिरपूर आणि शिंदखेडा या चारही तालुक्यांतील पर्जन्यमान, पिकांचे नुकसान, पंचनामे, जलसाठा, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती, चारा उपलब्धता, पशुधन संवर्धन, अन्नधान्य पुरवठा आणि शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी विभागनिहाय माहिती घेतली.
या बैठकीस आमदार राघवेंद्र भदाणे, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळाने आधीच शेतकऱ्यांच्या जगण्यापुढे अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. पावसाने पाठ फिरवल्याने पिकांचे नुकसान झाले, उत्पन्नाची चिंता वाढली आणि पुढील हंगामाचे नियोजनही कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या दबावाला सामोरे जावे लागू नये. बँकांनी सक्तीने शेतीकर्जाची वसुली करू नये. खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्यास पोलिसांनी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाला पिण्याचे पाणी, पशुधनाला चारा, गरजूंच्या हाताला काम आणि पात्र कुटुंबांना अन्नधान्य मिळेल, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच प्रभावी नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री रावल यांनी दिले.
दुष्काळाचे संकट केवळ पावसाच्या कमतरतेपुरते मर्यादित नसते. त्याचे परिणाम शेतकरी कुटुंबांच्या अर्थकारणापासून ग्रामीण रोजगार, पशुपालन आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन गरजांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे केवळ आजच्या अडचणी सोडवून चालणार नाही, तर आगामी उन्हाळ्यासह ऑगस्ट 2027 पर्यंतची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीला आळा घाला
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याऐवजी त्यांच्यावर कर्जवसुलीचा दबाव टाकणे योग्य नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी मांडली. शेतीतील उत्पन्न घटलेले असताना बँकांकडून वारंवार वसुलीचा तगादा लावणे, धमकावणे किंवा बळजबरी करणे असे प्रकार होऊ नयेत. यासाठी सर्व संबंधित बँकांना सक्त सूचना देण्यात याव्यात. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून शासनाच्या लागू निर्देशांनुसार संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.
बँक अधिकारी किंवा व्यवस्थापकांकडून कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी निर्देश दिले. संबंधितांना त्यांच्या भाषा आणि कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट समज द्यावी. समज देऊनही वारंवार बळजबरीने किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने वसुली करण्याचे प्रकार सुरू राहिल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी. कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जवसुलीच्या नावाखाली अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागू नये, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
खासगी सावकारांकडून होणाऱ्या छळवणुकीबाबतही पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी कठोर भूमिका घेतली. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन बेकायदेशीर सावकारी, धमकावणे किंवा जबरदस्तीने वसुली करण्याचे प्रकार आढळल्यास पोलिसांनी तातडीने दखल घ्यावी. अशा तक्रारींची चौकशी करून गुन्हा निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटकेसह आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत
पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि त्याच्या पंचनाम्यांची प्रगती याचा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी तालुकानिहाय आढावा घेतला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती अचूकपणे नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. पंचनाम्यांमध्ये त्रुटी राहिल्यास त्याचा फटका पात्र शेतकऱ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे महसूल आणि कृषी विभागाने समन्वयाने काम करून नुकसानीचे पंचनामे अचूकपणे पूर्ण करावेत. मदतीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करून शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, याची खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यात सरासरी ४३८.८ मिलिमीटर पाऊस
जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत धुळे जिल्ह्यात सरासरी ४३८.८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून तो सरासरी पर्जन्यमानाच्या ८२ टक्के असल्याची माहिती बैठकीत सादर करण्यात आली. धुळे तालुक्यात ३१ दिवस, शिंदखेडा तालुक्यात ३० दिवस, तर साक्री व शिरपूर तालुक्यांत प्रत्येकी २२ दिवस पावसाचा खंड पडला. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रत्येक तालुक्यातील पिकांची स्थिती, नुकसानीची तीव्रता आणि आवश्यक उपाययोजनांचा स्वतंत्र आढावा घेतला.
आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना आणखी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी बियाण्यांची उपलब्धता, पीकविमा, पेरणीचे नियोजन आणि कृषी विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी भर दिला. उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पिकांचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे. शासकीय योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी यंत्रणेने पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आजच नियोजन करा
आज उपलब्ध असलेला पाणीसाठा पुढील किती काळ पुरेल आणि उन्हाळ्यात कोणत्या गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, याचा आतापासूनच विचार करण्याची आवश्यकता पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांमधील जलसाठा, धरणनिहाय पाणी आरक्षण, ग्रामीण व शहरी भागातील पेयजलाची गरज आणि पर्यायी जलस्रोत यांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंधारण आणि वनक्षेत्रातील वृक्षलागवडीला गती द्या
दुष्काळावर दीर्घकालीन मात करायची असेल, तर उपलब्ध पाण्याचे संवर्धन करण्याबरोबरच भूजलपातळी वाढविणाऱ्या कामांना गती देणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणलोट क्षेत्र विकास, भूजल पुनर्भरण आणि पाणी अडविणे व जिरविण्याच्या कामांचे नियोजन करावे. उपलब्ध निधी आणि योजनांचा समन्वय साधून जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पशुधनासाठी चारा, पाण्याची कमतरता भासू नये
शेतीबरोबरच पशुपालन हा ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेचा महत्त्वाचा आधार असल्याने दुष्काळात पशुधनाचे संरक्षण करणे तितकेच आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध हिरवा व सुका चारा, आगामी काळातील चाऱ्याची गरज आणि संभाव्य चाराटंचाईचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला चारा स्थानिक पशुधनासाठी राखून ठेवण्याच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिवाळीपूर्वी प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत आनंदाचा शिधा पोहोचवा
दुष्काळाच्या सावटाखाली दिवाळी साजरी करणाऱ्या सर्वसामान्य आणि गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य वितरणाला विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. धुळे, साक्री, शिरपूर आणि शिंदखेडा या चारही तालुक्यांत दिवाळीच्या अनुषंगाने मोफत आनंदाचा शिधा आणि अन्नधान्य वाटपाचे काम ४ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्यात यावे. या वितरण कार्यक्रमात स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थितीत कोणत्याही पात्र कुटुंबाला अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी पुरवठा विभागाला दिले. तालुकानिहाय वितरणाचे नियोजन करून रास्तभाव दुकानांपर्यंत आवश्यक अन्नधान्य वेळेत पोहोचवावे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून वितरण प्रक्रिया पारदर्शक व सुरळीत पार पाडावी. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला निर्धारित मुदतीत लाभ मिळेल, याची खात्री करावी, असे त्यांनी सांगितले.
दिवाळीनिमित्त होणाऱ्या विशेष वितरणाबरोबरच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील नियमित अन्नधान्य पुरवठाही सुरळीत राहिला पाहिजे, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पात्र लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत. रास्तभाव दुकानांवरील धान्यसाठा, वितरण आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारी यांवर पुरवठा विभागाने नियमित लक्ष ठेवावे. अन्नधान्याच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही हयगय होऊ देऊ नये, असे त्यांनी निर्देश दिले.
शेतकरी कर्जमुक्ती प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाची प्रगती आणि प्रलंबित तक्रारींचा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी आढावा घेतला. सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ३६ हजार ३९० पात्र शेतकऱ्यांपैकी २९ हजार ३३० शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून ७ हजार ६० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आधार प्रमाणीकरणाची प्रगती ८०.६० टक्के आहे. तसेच प्राप्त २८९ तक्रारींपैकी २०० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून 89 तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी बँका, सहकार विभाग आणि महसूल यंत्रणेने समन्वयाने काम करावे, असे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. आधार प्रमाणीकरणातील अडचणी, शेतकरी ओळख क्रमांकासंबंधी प्रलंबित बाबी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाहीला गती द्यावी. शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ निवारणाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस असला पाहिजे
दुष्काळ निवारण ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून संपूर्ण प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, वन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, रोजगार हमी, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परस्पर समन्वय राखावा. प्रत्येक विभागाने उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून प्रलंबित प्रस्ताव आणि मंजुरीची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, असे त्यांनी निर्देश दिले.
