पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी!१ नोव्हेंबरपासून ‘देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम; फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर

New Delhi: निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागातर्फे १ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत, देशभरातील २००० शहरासह जिल्ह्यांमध्ये ५ वी देशव्यापी ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ (DLC) मोहीम राबविली जाणार आहे. विभागाने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या एका अधिकृत ज्ञापनाद्वारे (OM) यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी DLC मोहीम आहे.

दुर्गमभागातील वृद्धांना दिलासा

देशाच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. या महिनाभर चालणाऱ्या मोहिमेत १९ बँका, ७८५ जिल्हा टपाल कार्यालये, ५६ कल्याणकारी संघटना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय व (UIDAI), (CGDA), रेल्वे, (DoT), (EPFO) ​​आणि राज्य सरकारांची पथके सहभागी होतील. एकत्रितरित्या सर्व मिळून हा शासकीय दृष्टिकोनाचा अवलंब करून ही मोहीम यशस्वी करण्याचा मानस आहे.

फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर

ही मोहीम प्रामुख्याने चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाला (‘फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी’) प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि (UIDAI) तांत्रिक साहाय्य पुरवतील. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) मिळवण्यासाठी चेहरा प्रमाणीकरण (Face authentication) ही एक अतिशय सोपी आणि जलद पद्धत आहे. याचा वापर अँड्रॉइड (Android) आणि आयओएस (iOS) या दोन्हीवर करता येतो, ज्यामुळे ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांना मोठी सोय मिळते.

शासकीय पातळीवरून प्रसिद्धी

दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडिओ आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो यांचे पथक या मोहिमेच्या प्रसिद्धीसाठी (ऑडिओ, व्हिज्युअल आणि प्रिंट) पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. मोहिमेबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी एसएमएस, ट्वीट्स (#DLCCampaign5), जिंगल्स आणि लघुपटांचाही वापर केला जाईल. असल्याचं विभागानं सांगितलं आहे.

वृद्धांना सेवा त्यांच्या घरी जाऊन पुरवल्या जातील

ही मोहीम एका एखाद्या उत्सवाप्रमाणं राबविली जाईल, ज्यामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांना आरोग्य तपासणी आणि आधार अद्ययावतीकरणासह विविध सेवा पुरवल्या जातील. आवश्यकतेनुसार, सेवा त्यांच्या घरी जाऊन पुरवल्या जातील. DLC-संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि त्वरित निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी तैनात केले जातील.

निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या मोहिमेवर देखरेख ठेवतील आणि निश्चित केलेल्या राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करतील. ज्या भागांमध्ये निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या जास्त आहे, तिथे संबंधित संस्था ‘मेगा शिबिरे’ आयोजित करतील, ज्यामध्ये निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी असतील. असे कळविण्यात आलं आहे.