New Delhi: आगामी २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असलेल्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या ५ राज्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचं निर्देश निवडणूक आयोगानं दिले आहेत. आपल्या मूळ जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या आणि एका जिल्ह्यात तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना हटवण्यात येणार आहे. मंगळवारी, निवडणूक आयोगाने २०२७ मध्ये निवडणुका होणाऱ्या गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांमधील निवडणूक कार्यात थेट सहभागी असलेल्या विशिष्ट श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निर्देश दिले. ही पाच राज्ये आहेत: गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.
अलीकडेच या पाच राज्यांसह १७ राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षणा’चे आदेश देताना, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होऊ शकतात. निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निर्देश देणे ही निवडणूक आयोगाची एक सामान्य बाब आहे.
आदेश काय आहे?
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, जे अधिकारी त्यांच्या गृहजिल्ह्यात तैनात आहेत, किंवा ज्यांनी गेल्या चार वर्षांत एका जिल्ह्यात तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत (किंवा उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत, ३१ मे २०२७ पर्यंत तीन वर्षे पूर्ण करतील), त्यांची बदली करून इतरत्र नियुक्ती करण्यात यावी.
या अधिकाऱ्यांचा समावेश
या आदेशात जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), पोलीस अधिकारी (RO), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (ADS), उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM), तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी (BDO) यांसारख्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा; तसेच विभागीय आणि महानगरपालिका आयुक्तांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, उपनिरीक्षक ते रेंज अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADG) आणि पोलीस महानिरीक्षक (IG) या दर्जाचे पोलीस अधिकारी, आणि उत्पादन शुल्क व परिवहन विभागांमधील उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील दर्जाचे अधिकारी यांचाही या आदेशात समावेश आहे.
या कर्मचाऱ्यांना सूट?
राज्य मुख्यालयात तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, डॉक्टर, इंजिनिअर आणि शिक्षक यांसारखे, निवडणूक कार्यात सहभागी नसलेले कर्मचारी देखील वगळण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेचा (४९३ सदस्य) कार्यकाळ २२ मे २०२७ रोजी संपत आहे, तर मणिपूर (६० सदस्य), गोवा (४० सदस्य), पंजाब (११७ सदस्य) आणि उत्तराखंड (७० सदस्य) या विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपेल. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या तरतुदींनुसार, निवडणूक आयोगाला विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने आधी निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे.
