New Delhi: केंद्र सरकार कर्करोगाच्या औषधांवरील व्यापारी नफा (ट्रेड मार्जिन) एमआरपीच्या (MRP) ३०% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या तयारीत आहे. सरकारला आशा आहे की यामुळे औषधांच्या किमती २० ते ७० टक्के कमी होतील आणि रुग्णांची वार्षिक ₹२,५०० कोटींची बचत होईल, .असा केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. एकंदरीत नेमका हा प्रस्ताव कधी येईल, यामध्ये कोणत्या औषधांचा समावेश राहील आणि औषधे स्वस्त झाली की, ती सहज उपलब्ध होतील का ? असे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. त्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊ..
दरम्यान, कर्करोगाच्या उपचारांमुळे रुग्णांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आधीच मोठा आर्थिक भार पडतो. महागड्या औषधांमुळे अनेक कुटुंबांना आपली साठवलेली बचत खर्च करावी लागते. आता याबाबत, केंद्र सरकारने कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सरकारला आशा आहे की, या निर्णयामुळे काही कर्करोगाच्या औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) २० ते ७०% ने कमी होऊ शकेल. यामुळे रुग्णांची वार्षिक अंदाजे ₹२,५०० कोटींची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
कर्करोग औषधांच्या किमती कशा होणार कमी?
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कर्करोगाच्या औषधांवरील व्यापारी नफा (ट्रेड मार्जिन) त्यांच्या कमाल किरकोळ किमतीच्या (एमआरपी) ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची त्यांची योजना आहे. व्यापारी नफा म्हणजे औषध उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेते यांना औषधांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम. औषधांच्या किमतीत होणारी अवाजवी वाढ रोखण्यासाठी हा नफ्याचा वाटा मर्यादित ठेवणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, हा एक प्रस्तावित उपाय आहे. अंमलबजावणीपूर्वी संबंधित औषधांची यादी आणि इतर महत्त्वाचे पैलू अंतिम करणे बाकी आहे.
दरवर्षी ₹२,५०० कोटींच्या बचतीची अपेक्षा
दरम्यान, रुग्णांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सरकारचा अंदाज आहे की, व्यापारी नफ्यावर मर्यादा घातल्यास कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती २० ते ७० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतील. त्याने रुग्णांच्या खिशावरचा भर कमी होईल. केंद्र सरकारने म्हणाले की, या निर्णयाचा उद्देश परवडणारी औषधे बनवणे, त्यांची उपलब्धता वाढवणे आणि किमतींमध्ये पारदर्शक सुधारणा करणे हा होय. दरम्यान, औषध किंमत नियमनाबाबतच्या जनहित याचिकेला प्रतिसाद म्हणून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा प्रस्ताव मांडला आहे. ही याचिका डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी दाखल केली होती.
कर्करोगाच्या या औषधांना हा नियम लागू शकतो?
केंद्र सरकारच्या म्हणाले की, प्रस्तावित प्रणालीमध्ये कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश असेल, परंतु कमी किमतीची औषधे वगळली जाऊ शकतात. औषधांची अंतिम यादी तयार करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली. ही समिती १० ते १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (NPPA) समितीच्या शिफारशींवर विचार होईल. त्यानंतर योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे आणि किंमत अधिसूचना जारी केल्या जातील. गरज भासल्यास बाजारातील परिस्थिती आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने यादीत बदल केला जाऊ शकतो.
केंद्राने यापूर्वी औषधांच्या किमती कमी केल्या का?
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात २०१९ मध्ये उचललेल्या उपाययोजनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावेळी, (NPPA) ‘एनपीपीए’ने निवडक ४२ नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोग औषधांवरील व्यापार मार्जिन ३०% पर्यंत मर्यादित केले होते. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे ५२६ ब्रँडच्या औषधांची कमाल किरकोळ किंमत कमी झाली आणि कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णांची वार्षिक अंदाजे ९८४ कोटी रुपयांची बचत झाली. या आधारे, सरकार आता आणखी औषधे अशा नियमांच्या अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. .
औषधाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल का?
दरम्यान, केंद्र सरकारने हे मान्य केले आहे की, व्यापारातील नफ्यावर मर्यादा घालण्याचे औषधनिर्माण उद्योगाच्या विविध विभागांवर वेगवेगळे परिणाम होऊ शकतात. काही उद्योग संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे की याचा परिणाम लहान आणि मध्यम आकाराच्या औषध उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर आणि रोजगारावर होऊ शकतो. दुर्गम भागात औषधे पोहोचवण्यातही अडचणी येऊ शकतात. सरकारच्या मते, काही कमी किमतीची औषधे, विशेष हाताळणीची औषधे आणि कमी विक्री होणारी औषधे दुकानांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जास्त नफा आवश्यक असू शकतो. त्यामुळे, औषधे परवडणारी बनवणे आणि त्यांची उपलब्धता कायम राखणे यांमध्ये संतुलन साधणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
