जळगाव : केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत तब्बल 217 कोटी रुपयांचा संभाव्य गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. विमा अर्जांमध्ये झालेली अनैसर्गिक वाढ लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने उपग्रह चित्रांच्या आधारे पडताळणी केली. यात 74 शेतकऱ्यांकडे केळी पीक नसतानाही त्यांनी विमा अर्ज दाखल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यंदाच्या आंबिया बहर हंगामात केळी पिकासाठी अर्जांची संख्या अचानक वाढली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २७ हजार २५९ अर्ज अधिक दाखल झाले, तर विमा संरक्षित क्षेत्रातही २८ हजार १९६ हेक्टरची वाढ दिसून आली. संशय आल्याने कृषी आयुक्तालयाने उपग्रहाद्वारे तपासणी केली.
तपासात ९६ हजार १५२ हेक्टरपैकी केवळ ५२ हजार ११० हेक्टरवरच प्रत्यक्ष केळी लागवड असल्याचे आढळले. उर्वरित ४४ हजार ४१ हेक्टरवर केळी पीक नसतानाही विमा अर्ज दाखल करण्यात आल्याचे उघड झाले. या बनावट अर्जांमधून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उकळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करत ३७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा विमा हप्ता जप्त केला. वेळेवर तपासणी झाल्यामुळे राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख आणि केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख रुपये असे मिळून सुमारे २१७ कोटी रुपये वाचले.
७४ शेतकऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
दरम्यान, संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले असून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सविस्तर अहवाल मागवला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
(आपल्या परिसरातील सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा, धार्मिकसह विविध क्षेत्रातील बातमी प्रसिद्धीसाठी ‘शौर्य मराठी’च्या 7030385085 या क्रमांकवर पाठवावी.)
