LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलेंडर पूरवठा साखळी खंडीत झाल्याने गॅस पुरवठा सुरळीत करण्यात शासनाला अडचणी येत आहे. त्याटाचा सिलेंडरचा काळाबाजार आणि गॅस चोरीच्या घटना रोखण्याचे आव्हान सरकार समोर आहे. अशी युद्धाची परिस्थिती असूनही, सरकारने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना उच्च प्राधान्यासह एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. असे स्पष्ट केले आहे. सरकारने आता यावर उपाय म्हणून डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड ही प्रणाली सुरू केली असून त्याचे प्रमाण फेब्रुवारी पासून ५३ टक्क्यावरून एप्रिल २०२६ पर्यंत ९० टक्के झाले, त्यामुळे गॅस चोरीच्या घटना रोखण्यास मदत होणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले. तसेच पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक उपाय लागू केले आहेत. यामध्ये रिफायनरी उत्पादनात वाढ करणे, शहरी भागात बुकिंगमधील अंतर 21 वरून 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे आणि पुरवठ्यासाठी क्षेत्रांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे.
५० हजार सिलेंडर जप्त
अलीकडेच, सचिव (MoPNG) यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांसोबत (अन्न आणि नागरी पुरवठा) इंधन पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक घेतली आणि पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपायांवर प्रकाश टाकला. तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने स्थानिक गरजांवर आधारित 5 किलो एफटीएल एलपीजी सिलेंडरच्या लक्ष्यित वितरणाचे व्यवस्थापन करण्याचा विचार राज्ये करू शकतात, अशी माहिती सचिवांनी दिली. एलपीजीचा साठा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये- केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकण्याची मोहीम सातत्याने सुरू आहे.
मार्च महिन्यापासून, राज्ये- केंद्रशासित प्रदेश आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या (पीएसयू ओएमसी) अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकांनी 50,000हून अधिक सिलेंडर जप्त केले.सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी, आत्तापर्यंत एलपीजी वितरकांना 1400 हून अधिक कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. या व्यतिरिक्त 36 एलपीजी वितरण केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
एलपीजी पुरवठा
घरगुती एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती
उद्योग पातळीवर विचार करता, काल ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर आरक्षणामध्ये वाढ होऊन ते 95% पर्यंत पोहोचले आहे. वितरक पातळीवर होणारा गैरवापर टाळण्याकरिता, ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (डीएसी) आधारित वितरणाचे प्रमाण (फेब्रुवारी 2026) 53% वरून सोमवारी 90% पर्यंत नेण्यात आले आहे.
