America And Iran Conflict: इराण आणि अमेरिका यांच्यात स्वित्झर्लंड येथे झालेल्या राजनयिक चर्चा झाली. ६० दिवसांच्या कालावधीत अंतिम करारासाठी वाटाघाटी सुरू असताना, इराण आणि अमेरिका यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या आहेत. अणु-निरीक्षण आणि कराराची अंमलबजावणी यांबाबत अजूनही मतभेद कायम आहेत, जे दोन्ही बाजूंच्या भूमिकेमुळे पेच निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ (Mark Rubiyo)यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम करारांतर्गत इराणला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मध्ये ( Strate of Hormuz ) टोल आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही; त्यांनी यावर भर दिला की हा मोक्याचा जलमार्ग आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी खुला राहणे आवश्यक आहे, असे वृत्त अल जंजिराने दिले आहे.
अमेरिकेचा दावा
दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेहरानने “सर्वोच्च स्तरावरील” देखरेखीचा स्वीकार केल्याचे सांगितल्यानंतर, अमेरिकेने केलेल्या दाव्यांचे इराणने खंडन केले. अमेरिकेचा दावा होता की इराण अणु-निरीक्षकांना देशात परत येऊ देण्यास सहमत झाला आहे. या परस्परविरोधी विधानांमुळे त्या दरीवर प्रकाश पडतो जी भरून काढण्याचा प्रयत्न वाटाघाटी करणारे अजूनही करत आहेत.
इराणच्या लष्कराची ‘आक्रमक धोरण’
इराणच्या लष्करी धोरणात्मक अभ्यास आणि संशोधन केंद्राचे प्रमुख जनरल अहमद रझा (Ahamad Raza) पौरदास्तान यांनी सांगितले की, तेहरानने केवळ बचावात्मक भूमिकेचा त्याग केला असून आता त्यांच्या लष्करी रणनीतीमध्ये ‘प्रतिबंधात्मक आक्रमक कारवायांचा समावेश केला आहे. निम-सरकारी ‘फार्स्’ (Fars) वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, पौरदास्तान म्हणाले की, राष्ट्रीय हिताची गरज भासल्यास इराण “शत्रूला मोठा धक्का देऊ शकतो”; त्यांनी असेही नमूद केले की देशाच्या लष्करी क्षमतेचा मोठा भाग अद्याप वापरला नाही.
इराणचे म्हणते, IAEA निरीक्षणांची कोणतीही योजना नाही
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून बातमी देताना अल जंजिराच्या तोहिद असादी यांनी सांगितले की, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई (Ismail Baghir) यांनी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे (IAEA) प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्यासोबतच्या बैठकीच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या या अणु-निरीक्षण संस्थेच्या भेटी किंवा तपासणीची सध्या कोणतीही योजना नाही. बघाई म्हणाले की, IAEA सोबतचे इराणचे व्यवहार हे विद्यमान कार्यपद्धती, सुरक्षा-विषयक दायित्वे, संसदीय कायदे आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे निर्णय यांनुसार चालतील. जून २०२५ मध्ये अमेरिकेने आणि इस्रायलने इराणच्या अणु-सुविधांवर हल्ले केल्यानंतर इराणने IAEA सोबतचे सहकार्य स्थगित केले होते; ६० दिवसांच्या कालमर्यादेत मुत्सद्दी चर्चा सुरू असली तरी, तेहरानचे म्हणणे आहे की, त्यांनी निरीक्षकांना परत येण्याची परवानगी दिलेली नाही.
